नई दिल्ली: तीन नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों के चल रहे विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की मंगलवार को पहली बैठक हुई।
इस बैठक में भावी कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
मंगलवार को हुई समिति की बैठक के बाद इसके सदस्य अनिल घनवत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने आज पहली बैठक की।
उन्होंने बताया कि शीर्ष न्यायालय द्वारा गठित समिति नए कृषि कानूनों पर किसानों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सभी पक्षकारों के विचार जानेगी।
घनवत ने कहा कि समिति के सदस्य सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट तैयार करते समय कृषि कानूनों पर अपने निजी विचारों को एक तरफ रखेंगे।
उन्होंने कहा कि समिति के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसानों को वार्ता के लिए रजामंद करना है और इसके लिए समिति हरसंभव प्रयास करेगी।
उधर, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की बैठक के बारे में पूछे जाने पर कहा किआंदोलन में शामिल किसी किसान संगठन ने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया।
सरकार अध्यादेश के माध्यम से विधेयक लाई, इसे सदन में पेश किया गया। यह वापस भी उसी रास्ते से जाएगा, जैसे लाया गया।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है।
इस समिति में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, अनिल घनवत के अलावा, कृषि-अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी को सदस्य नियुक्त किया गया किंतु भूपिंदर सिंह मान ने बाद में इस समिति से खुद को अलग कर लिया।
