रांची: आरबीआई में झारखंड सरकार का जमा पैसा एक बार फिर कटने का खतरा बढ़ गया है। जी हां, दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) ने बिजली मद में बकाया 4950 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने पर झारखंड के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में 13 दिसंबर से बिजली आपूर्ति में कटौती की चेतावनी दी है।
इससे संबंधित लेटर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को तीन दिसंबर को ही दे दी है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जेबीवीएनएल के पास बिजली मद में बकाया 4950 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के कारण कटौती का कदम उठाया जाएगा।
बता दें कि डीवीसी को बकाया का भुगतान नहीं किया गया तो बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, चतरा व हजारीबाग जिले में बिजली का भयंकर संकट उत्पन्न होना तय है।
पहले भी कट चुका है आरबीआई में पैसा
बता दें कि डीवीसी के बकाया भुगतान में विफल रहने पर एग्रीमेंट के हिसाब से सितंबर 2020 में आरबीआइ में जमा राज्य के पैसे से सीधे 1714 करोड़ रुपये काट लिये गये थे।
हालांकि इस बाबत राज्य सरकार ने कोरोना काल में खराब आर्थिक हालात का हवाला देते हुए केंद्र से पैसे नहीं काटने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था।
तब राज्य सरकार ने केंद्र से राज्य के मद में बकाया करोड़ों रुपये देने की मांग उठायी थी। अब एक बार फिर डीवीसी को पैसों का भुगतान करने में विफल रहने पर राज्य के सामने वही नौबत आ गई है।
13 दिसंबर तक भुगतान का अल्टीमेटम
डीवीसी मुख्यालय कोलकाता के कार्यकारी निदेशक कॉमर्शियल अंजन डे ने कहा कि बिजली आपूर्ति के एवज में जेबीवीएनएल ने 30 नवंबर तक के 4950 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये का भुगतान नहीं किया है़ यदि 13 दिसंबर तक बकाया का भुगतान शुरू नहीं किया गया, तो डीवीसी बिजली आपूर्ति में कटौती शुरू कर देगा
डेली 650 मेगावाट बिजली देता है डीवीसी
डीवीसी झारखंड को प्रतिदिन 650 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है, जो राज्य की खपत का लगभग एक तिहाई है़। डीवीसी को 650 मेगावाट बिजली के एवज में जेबीवीएनएल को प्रतिमाह 150 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है। जेबीवीएनएल सितंबर 2020 से उसका भी भुगतान नियमित रूप से नहीं कर पा रहा है़।
क्या कहता है डीवीसी
डीवीसी मुख्यालय कोलकाता के कार्यकारी निदेशक कॉमर्शियल अंजन डे ने कहा कि बकाया का भुगतान नहीं होने से डीवीसी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
कोयला बिल का भुगतान करने में परेशानी हो रही है़। मालूम हो कि इसके पूर्व बकाया भुगतान को लेकर डीवीसी ने वर्ष 2020 के फरवरी, मार्च और जून माह में बिजली आपूर्ति में कटौती को लेकर पत्र भेजा था।
बाद में राज्य सरकार से सकारात्मक वार्ता व बकाया राशि के कुछ भाग का भुगतान के बाद आपूर्ति जारी रखी गयी थी़।
