न्यूज़ अरोमा हजारीबाग: उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति जोनल कमेटी टीएसपीसी झारखंड (टीपीसी) द्वारा बड़कागांव थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में पोस्टर चिपकाकर एवं फेंककर कोयला खनन एवं ट्रांसपोर्टिंग कार्य को 16 दिसंबर तक बंद रखने की धमकी दी है।
धमकी के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सुबह इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी।
पुलिस ने पोस्टर को अपने कब्जे में ले लिया है।
बताया गया कि बड़कागांव थाना क्षेत्र के सांढ़ गांव के इमली चैक एवं बड़कागांव चंदौली पद के भगवान बागी के पास संगठन ने पोस्टर चिपकाया है।
इसके अलावा एनटीपीसी कोयला खनन क्षेत्र में पोस्टर फेंकने की सूचना है।
पोस्टर में लिखा गया है कि सामंतवाद, सामान्यवाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, लेनिन वाद, माओ विचार धारा जिंदाबाद, शोषण, दमन, बलात्कारी हत्या के खिलाफ में व्यापक जनता गरज उठे।
नक्सली जांच के नाम पर एनआईए द्वारा विस्थापित प्रभावित निर्दोष आम जनता को मारपीट फर्जी मुकदमा करना बंद करें। एनआईए व पुलिस प्रशासन के दलाल दलाली करना बंद करें।
सीसीएल एनटीपीसी के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा विस्थापित प्रभावित आम जनता को धौस, धमकी, मारपीट, गाली गलौज करना बंद करें।
आम जनता की अपनी हक अधिकार जल, जंगल, जमीन से बेदखल करने वाली शिखंडी सरकार के खिलाफ मजदूर किसान एकजुट हो।
पोस्टर में केंद्र सरकार का बिना नाम लिए हुए लिखा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कहने वाली देखो हाल भारतीय विस्थापन नीति से जनता है बेहाल।
नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सब चोर है, पूंजीवादी की ओर हैं।
भारत सरकार विकास विकास चिलाता है, झारखंड राज्य जैसे राज्यों में खदान चलता है एवं पूंजी वादियों माफिओं के पेट भरता है। झारखंड राज्य अंतर्गत सीसीएल बीसीसीएल एनटीपीसी के द्वारा अतिक्रमण व उत्खनन कर खेती योग्य जमीन को पहाड़ व बंजर बनाना बंद करें।
जात न पात पर बात मानो बंद का अपने हक का। विस्थापित रैयतों को स्थापित व पुर्नवास के लिए प्रमाण पत्र सुपुर्द करें, जब तक सूरज चांद रहेगा।
सीसीएल बीसीसीएल एनटीपीसी के द्वारा मूल प्रमाण पत्र खतियान आम जनता से लेना बंद करें।
विस्थापित प्रभावित रैयतो का सीएसआर फंड को गांव- गांव में विकास कराए नहीं करने पर सीसीएल अधिकारियों को आम जनता मार भगाएंगे।
सभी कोयला, ट्रांसपोर्टिंग, हाईवा, लोडर, पोकलेन के मालिक व गाड़ी चालक को निर्देश देते हुए कहा गया है कि 16 दिसंबर तक विस्थापितों के हक में कोयले का खनन व ढुलाई बंद नहीं होने पर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।
