5 Big Decisions in Modi Cabinet: मंगलवार को आयोजित मोदी सरकार की Cabinet बैठक (Cabinet Meeting) में आम जनता की सुविधा के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए।
केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक में सरकार ने कई सारे बड़े फैसलों और स्कीम को मंजूरी दी। कैबिनेट ने PM-JANMAN Scheme को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गांवों की महिलाओं को Drone उड़ाने से जुड़ी एक खास परियोजना को भी मोदी कैबिनेट (Modi cabinet) ने अप्रूव कर दिया।
मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन फैसलों की जानकारी दी
29 नवंबर 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री Anurag Thakur ने इन फैसलों की जानकारी दी। हम आपको बता रहे हैं इस कैबिनेट बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसलों के बारे मे.
PM जनमन योजना को मिली मंजूरी
PM Modi की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी मिल गई। बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने वाली इस योजना को PM Janman Scheme नाम दिया गया है और इस पर 24,100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें से 15,300 करोड़ रुपये केंद्र सरकार जबकि बाकी बचे हुए राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे।
इस Scheme को 18 राज्यों में लागू किया जाएगा और कुल 28,16,000 आदिवासियों को इसका फायदा मिलेगा। इस स्कीम के तहत Tribals को बुनियादी सुविधाएं जैसे घर, Road Connectivity, साफ पानी, Mobile Medical Unit, Solar Street लाइटिंग और Mobile टावर आदि मुहैया कराए जाएंगे।
15,000 SHG को मिलेगा ड्रोन, दो वर्षों के लिए
मोदी कैबिनेट ने विमन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स Women’s Self Help Groups को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक केंद्रीय योजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना पर 1,261 करोड़ रुपये होगा।
ठाकुर ने कहा कि योजना का मकसद 2024-25 से 2025-2026 के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्य के लिए किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला SHG को ड्रोन प्रदान करना है।
इस योजना के तहत स्वीकृत पहल 15,000 SHG को स्थायी व्यवसाय तथा आजीविका सहायता प्रदान करेगी। इससे वे प्रति वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम कर सकेंगी।
प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लाल किले से SHG को Drone Technology से सशक्त बनाने की घोषणा की थी।
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को मिली मंजूरी
मोदी कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (Fast Track Special Court) बनाने के लिए अगले चरण की Scheme को मंजूरी दे दी है। अब यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक वैध है और चलती रहेगी। बता दें कि इस योजना पर सरकार का कुल 1952.23 करोड़ रुपये खर्च होगा।
16वें वित्त आयोग के लिए जरूरी शर्तों को मंजूरी
सूचना एवं प्रसारण मंत्री Anurag Thakur ने बुधवार को कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग के लिए जरूरी शर्तों को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे पर निर्णय करने से संबंधित है।
ठाकुर ने कहा कि प्रधामंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता वाले 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी Report सौंप देगा। सिफारिशें अप्रैल 2026 से पांच साल तक के लिए वैध रहेंगी।
संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग (Finance Commission) की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है।
इसके अलावा उनके बीच Tax के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों (Tax) के वितरण का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों तय करना है।
18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश Andaman and Nicobar द्वीप समूह के 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
सरकार ने कहा कि ये पीवीटीजी सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा क्षेत्रों में कमजोर समझे जाते हैं। आयुष मंत्रालय मौजूदा मानदंडों के अनुसार आयुष कल्याण केंद्र स्थापित करेगा और Mobile Medical Unit के जरिये आयुष सुविधाओं का दायरा PVTG बस्तियों तक बढ़ाया जायेगा।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इन समुदायों के उपयुक्त कौशल (Appropriate Skills) के अनुसार PVTG बस्तियों, बहुउद्देश्यीय केंद्रों और छात्रावासों में कौशल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।
5 साल तक और मिलता रहेगा मुफ्त राशन
सरकार ने करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्य सामग्री देने से जुड़ी (PMGKAY) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को एक जनवरी 2024 से अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
योजना को पहले 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। मंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में योजना पर करीब 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
PMGKAY को 2020 में वैश्विक महामारी COVID-19 के समय राहत उपाय के रूप में पेश किया गया था। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पांच किलोग्राम सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री के अलावा प्रति लाभार्थी को हर महीने पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। कई विस्तारों के बाद दिसंबर 2022 में PMGKAY योजना को मुफ्त राशन प्रदान करने वाले NFSA के अधीन लाया गया।