Union Cabinet meeting: सोमवार को प्रधानमंत्री Narendra Modi के अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना (One Nation One Subscription Scheme) को मंजूरी दे दी गई।
यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडियाकर्मियों को दी। कहा कि इस पहल से लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और सभी विषयों के वैज्ञानिकों के लिए विद्वानों की पत्रिकाओं को पढ़ने का मौका मिलेगा। इसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों के लोग भी शामिल हैं।
किस प्रकार मिलेगा लाभ
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में कुल 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों (International Journal Publishers) को शामिल किया गया है।
इन प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित लगभग 13,000 ई-जर्नल अब 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के लिए सुलभ होंगे।
उन्होंने कहा कि पत्रिकाओं के अध्ययन के लिए एक सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा। इसका समन्वय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से किया जाएगा. ये पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से होगा।