नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैलने लगा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को आगाह किया है कि पूरा देश खतरे में है और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा प्रभावित हो सकता है।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेताते हुए कहा कि अगर जरूरी कदम नहीं उठाए जाते तो कोरोना का मौजूदा उभार हमारे हेल्थकेयर सिस्टम को डुबा सकता है।
कोरोना के खतरे को देखते हुए ज्यादा प्रभावित जिलों में 45 वर्ष से अधिक के लोगों को जल्दी वैक्सीनेट करने की बात भी कही गई है।
केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली को अगर सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह लिया जाए तो 8032 एक्टिव केसों के साथ यह देश के टॉप-10 हाई बर्डन वाले जिलों में से एक है।
महाराष्ट्र के 8 जिले इसमें शामिल हैं, जबकि कर्नाटक का एक जिला भी इसमें शामिल है।
वहीं, बेंगलुरु अर्बन भी हाई रिस्क वाले जिलों में है। नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। डॉ। वीके पॉल ने कहा यह चिंता का एक गंभीर कारण है।
कोई राज्य, कोई भी हिस्सा खुद से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ट्रेंड बताते हैं कि वायरस अभी भी बहुत एक्टिव है और हमारी सुरक्षा को भेद सकता है।
जब हम सोचते हैं कि हमने इसे नियंत्रित कर लिया है, तो यह फिर वापस आ जाता है। यह बेहद चिंताजनक है और हम सभी को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए।
राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी जिलों में क्लियर टाइमलाइन और संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी के साथ ‘डिस्ट्रिक्ट ऐक्शन प्लान’ बनाने के लिए कहा है, भले ही उन जिलों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हों या फिर नहीं।
राजेश भूषण ने अपने पत्र में आगे कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं और उनमें इतनी क्षमता है कि वह हमारे हेल्थकेयर सिस्टम को डुबा दे।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और आरटी-पीसीआर टेस्ट ज्यादा किए जाएं।
एक पॉजिटिव केस के 25-30 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जाए, उन्हें आइसोलेट किया जाए और बड़े पैमाने पर कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर अभी भी फोकस रखना है।
भूषण ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है उन जिलों में 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी व्यक्तियों को दो हफ्ते में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए।
इसके अलावा राज्यों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है। जरूरत पड़ने पर पुलिस ऐक्ट के इस्तेमाल की भी बात कही गई है।
