नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर ब्याज दरें अगले महीने तय होगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक अगले माह मार्च में होने वाली है।
इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरों पर फैसला होगा। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है।
यादव ने कहा, ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक मार्च में गुवाहाटी में होगी,इसमें 2021-22 के लिए ब्याज दरें तय करने का प्रस्ताव सूचीबद्ध है।
यह पूछने पर कि क्या ईपीएफओ 2021-22 के लिए भी 2020-21 की तरह 8.5 प्रतिशत की ब्याज दर को कायम रखेगा, यादव ने कहा कि यह फैसला अगले वित्त वर्ष के लिए आमदनी के अनुमान के आधार पर किया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्री यादव सीबीटी के प्रमुख हैं।
गौरतलब है कि मार्च, 2021 में सीबीटी ने 2020-21 के लिए ईपीएफ जमा के लिए 8.5 प्रतिशत की ब्याज दर निर्धारित की थी।
वित्त मंत्री ने अक्टूबर, 2021 में इस अनुमोदित किया था। उसके बाद ईपीएफओ ने अपने फील्ड कार्यालयों को अंशधारकों के खातों में 2020-21 के लिए 8.5 प्रतिशत का ब्याज डालने का निर्देश दिया था।
सीबीटी द्वारा ब्याज दर पर फैसला लेने के बाद इस वित्त मंत्रालय की अनुमति के लिए भेजा जाता है। मार्च, 2020 में ईपीएफओ ने भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को घटाकर 2019-20 के लिए 8.5 प्रतिशत के सात साल के निचले स्तर पर ला दिया था। 2018-19 में ईपीएफओ पर 8.65 प्रतिशत का ब्याज दिया गया था।
ईपीएफओ ने 2016-17 और 2017-18 में भी 8.65 प्रतिशत का ब्याज दिया था। वहीं, 2015-16 में ब्याज दर 8.8 प्रतिशत थी।
इसके अलावा साल 2013-14 में 8.75 प्रतिशत और 2014-15 में भी 8.75 प्रतिशत का ही ब्याज दिया गया था। हालांकि, 2012-13 में ब्याज दर 8.5 प्रतिशत थी और 2011-12 में यह 8.25 प्रतिशत थी।
