मुख्यमंत्री का सभी विभागों को निर्देश, 30 तक पूरा करें सौ दिन का लक्ष्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मंत्रियों के साथ राज्य सरकार के प्रथम 100 दिवस के कार्यों की समीक्षा बैठक में अपना रुख की स्पष्ट कर दिया
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) दोबारा मुख्यमंत्री की बागडोर थामने के बाद अपने मंत्रियों और विभागों के लक्ष्य तय कर चुके हैं।
उसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने 100 दिनों का लक्ष्य को 30 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मंत्रियों के साथ राज्य सरकार (State government) के प्रथम 100 दिवस के कार्यों की समीक्षा बैठक में अपना रुख की स्पष्ट कर दिया।
उन्होंने कहा कि जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से विगत मार्च माह में राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरूआत हुई थी।
सरकार के गठन के उपरांत सभी विभागों के लिए प्रथमिकता के आधार पर प्रथम सौ, छह माह, एक वर्ष, दो वर्ष और पांच वर्ष की कार्ययोजना तय की गई थी।
प्रथम 100 दिनों का लक्ष्य प्रत्येक दशा में 30 जून तक पूर्ण करा लिया जाए। इस को वरीयता पर लेकर मुख्य सचिव स्तर से विभागीय समीक्षा (Departmental review) की जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
उन्होंने कहा कि पांच जुलाई को वर्तमान राज्य सरकार दूसरे कार्यकाल के प्रथम 100 दिन पूरे कर रही है। इस विशेष अवसर पर चार जुलाई को राज्य स्तर पर प्रेस वार्ता (press briefing) आयोजित की जाएगी।
सभी मंत्रीगण,जनप्रतिनिधि जनता के बीच होंगे। हमें अपने संकल्पों के क्रम में अब तक हुई कार्रवाई की प्रगति से जनता को अवगत कराना होगा।
कहा कि प्रथम 100 दिवस पूर्ण होने के अवसर पर विभागीय मंत्रियों द्वारा अपनी उपलब्धियों का विवरण जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
रिमोट एरिया में टेलिकन्सल्टेशन को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए
100 दिन की प्रगति रिपोर्ट के साथ-साथ आगामी 6 माह के लक्ष्य के बारे में भी जानकारी दें। मंडलों के प्रभारी मंत्रीगण अपने प्रभार के मंडलों में जनता के बीच जाएं।
उन्होंने हर जनपद में एक-एक सीएचसी को पीपीपी मोड पर संचालित किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। मॉडल के रूप में लागू किया जाए।
कहा कि हेल्थ एटीएम (Health ATM) की स्थापना के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। व्यापक जनहित के ²ष्टिगत यह एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। रिमोट एरिया में टेलिकन्सल्टेशन को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री बोले डग्गामार बसों को एक व्यवस्था से जोड़ने पर विचार किया जाए। इनके लिए रूट का निर्धारण किया जा सकता है। इससे सुदूर क्षेत्रों तक परिवहन की सुविधा सुलभ हो सकेगी। इस संबंध में सभी आयामों पर विचार करते हुए कार्ययोजना तैयार की जाए।
कहा कि परिवहन विभाग नवाचारों के माध्यम से अपने साधनों से आय के नए स्रोत पैदा कर सकता है। परिवहन विभाग की भूमि हर जगह प्राइम लोकेशन (prime location) पर है।
यहां होटल, रेस्त्रां का संचालन किया जा सकता है। बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं।
