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BJP सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग में शिकायत

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने शुक्रवार को दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को जान से मारने की धमकी देने के मामले में BJP सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) और अन्य नेताओं के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।
पार्टी ने राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) को शिकायती पत्र में कहा, BJP ने मीडिया में नकारात्मक बयानों और निराधार साजिशों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने और उनका मनोबल गिराने के कई असफल प्रयास किए हैं।

MCD और गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Vidhansabha Election) नजदीक आने के साथ यह स्पष्ट है कि मनोज तिवारी और बीजेपी जागरूक हैं और अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रच रहे होंगे।

सबसे मजबूत संभव कार्रवाई करने की अपील

शिकायत में आगे लिखा, हम राज्य चुनाव आयोग से मनोज तिवारी और अन्य को गिरफ्तार (Arrest) करने और मामले की जांच करने और राज्य चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार सबसे मजबूत संभव कार्रवाई करने की अपील करना चाहते हैं।

BJP सीएम अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने में नाकाम रहने के बाद उनकी हत्या की साजिश

इस बीच, दिन में पहले मीडिया को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने दावा किया, BJP सीएम अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने में नाकाम रहने के बाद उनकी हत्या (Murder) की साजिश रच रही है।

गुजरात (Gujrat) और MCD चुनावों में अपनी निश्चित हार को लेकर बीजेपी का डर और हताशा अब उनके नेताओं के चेहरों पर साफ नजर आ रही है। हम पुलिस और चुनाव आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं।

केजरीवाल को मारने के लिए बीजेपी द्वारा रची जा रही साजिश का पदार्फाश

सिसोदिया ने कहा कि जब बीजेपी केजरीवाल को बदनाम करने की अपनी सभी साजिशों में विफल रही, तो अब मनोज तिवारी ने उन्हें धमकी दी है। मनोज तिवारी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा से साबित होता है कि बीजेपी उन्हें मारने की साजिश कर रही है।

मनोज तिवारी के बयानों ने अरविंद केजरीवाल को मारने के लिए बीजेपी द्वारा रची जा रही साजिश का पदार्फाश कर दिया है।

सिसोदिया ने दावा किया कि तिवारी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल पर कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें इस तरह के हमले के बारे में कैसे पता चला। इसकी उच्च और सक्षम अधिकारियों द्वारा गंभीरता से जांच की जानी चाहिए।

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