सरकार बना रही मजबूत व्यवस्था, युवाओं को मिलेंगे नौकरी के भरपूर मौके: हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्रियों ने कहा कि अब तक यहां के युवा नौकरी की खातिर दूसरे राज्य और बड़े शहरों का रुख करते हैं, लेकिन अब यहां के लोगों को अपने घर, गांव और शहर में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा
रांची: राज्य सरकार एक ऐसी सशक्त और मजबूत व्यवस्था बना रही है, जहां युवाओं को नौकरी के भरपूर मौके मिलेंगे। जो स्वरोजगार (Self employed) करना चाहेंगे उन्हें आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
सरकार यहां के युवाओं को पूरा मौका दे रही है, ताकि उनकी प्रतिभा और कौशल का राज्य के विकास में बखूबी इस्तेमाल हो सके।
ये बातें सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने कही। वे देवघर में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आयोजित राज्यस्तरीय ऋण वितरण सह जागरुकता कार्यक्रम में बोल रहे थे।
इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अनुदान आधारित ऋण का स्वीकृति पत्र प्रदान किया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लक्ष्य पर आधारित एक पुस्तिका का भी विमोचन मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने किया।
मुख्यमंत्रियों ने कहा कि अब तक यहां के युवा नौकरी की खातिर दूसरे राज्य और बड़े शहरों का रुख करते हैं, लेकिन अब यहां के लोगों को अपने घर, गांव और शहर में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
इसके लिए व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया जोर-शोर से की जा रही है।
जल्द ही इसका सकारात्मक असर दिखेगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन समेत तमाम योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। यहां की युवा पीढ़ी अपने साथ कई और लोगों को रोजगार (Employment) देने में सक्षम होगी।
शुरू हुआ सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने का कम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभियान शुरू हो चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा भर्तियों की अधियाचना की जा रही है।
इतना ही नहीं नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, इसके लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि 2019 में हमारी सरकार के गठन के बाद छठी सिविल सेवा और सातवीं से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है।
इन दोनों ही परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद पांच जेपीएससी सिविल सेवा (JPSC Civil Service) की परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने में वर्षों लग गए थे।
मामला अदालत तक चला जाता था। वहीं, सातवीं से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा रिकॉर्ड 251 दिनों में पूरी कर ली गई।
सबसे खास बात है कि इसमें किसी तरह का विवाद सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को भी सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।
पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर में चलाए गए आपके अधिकार, आपके द्वार, आपकी सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत आपके दरवाजे पर जाकर जहां आपकी समस्याओं का निदान किया गया, वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जन कल्याण की कई योजनाएं शुरू की है और आगे भी कई योजनाओं की कार्य योजना बनाई जा रही है।
आप इन योजनाओं का लाभ लें और दूसरों को भी इसका लाभ दिलाएं। इसके साथ इन योजनाओं की निगरानी भी करें तथा किसी भी तरह की परेशानी हो तो संबंधित अधिकारियों को जानकारी देकर इसका समाधान निकालें।
अगर इसमें कोई अधिकारी-कर्मचारी लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण विभाग (welfare department) के सभी 118 छात्रावासों के जीर्णोद्धार का निर्णय सरकार ने लिया है। इन छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अब घर से अनाज नहीं लाना होगा।
पेयजल और खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा
सभी छात्रावासों में सरकार की ओर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा और भोजन बनाने के लिए रसोईया होगा। सुरक्षा के लिए गार्ड और सफाई की भी पूरी व्यवस्था होगी।
बिजली पानी सहित सभी मौलिक सुविधाएं यहां सुलभ कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो सालों से कोरोना की वजह से श्रावणी मेले के आयोजन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस वर्ष श्रावणी मेले के आयोजन का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट से बहुत जल्द विमान सेवा शुरू होने वाली है। यह एयरपोर्ट इस मायने में खास है कि यहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ाने संभव होंगी।
इस एयरपोर्ट के निर्माण में राज्य सरकार का भी अहम योगदान रहा है। सरकार ने साढ़े छह सौ करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं, अगले 10 वर्षों तक इसके मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी हमारी ही होगी।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सरकार द्वारा शुरू किए गए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम और ग्रीन राशन कार्ड समेत अन्य योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराया।
उन्होंने कहा कि आप इन योजनाओं का लाभ जरूर लें, नहीं तो इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए दस हजार करोड़ रुपये की योजनाओं (Plans) को स्वीकृति दे दी गई है।
अब हर गांव के हर घर में लोगों को शुभ पेयजल और खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। सरकार आने वाले दिनों में भी ऐसी कई और योजनाओं को लागू करने का काम करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आपकी सरकार है। ऐसे में सरकार का दरवाजा आपके लिए 24 घंटे खुला है।
सरकार (Government) हमेशा आपके साथ खड़ी है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप संपर्क करें। उसका जरूर समाधान निकाला जाएगा।
