रांची: 1 मई को झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन की बैठक (Jharkhand Advocate Association Meeting) में यह तय किया गया कि जब तक वकीलों के लिए पर्याप्त चैंबर और अन्य सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जातीं, तब तक वकील कोर्ट के नए परिसर में नहीं बैठेंगे।
एसोसिएशन ने सरकार और हाई कोर्ट बिल्डिंग कमेटी (Government and High Court Building Committee) से इस समस्या का हल निकालने का अनुरोध किया है। इसे लेकर वकीलों का लोकतांत्रिक विरोध जारी रहेगा।
बता दें कि एडवोकेट एसोसिएशन (Advocate Association) ने सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की है। इस पर सुनवाई लंबित है।
हाई कोर्ट बिल्डिंग कमेटी के साथ हुई वकीलों की बैठक
हाईकोर्ट बिल्डिंग कमेटी (High Court Building Committee) ने 4 मई को एसोसिएशन के साथ बैठक की थी। बताया गया कि महाधिवक्ता और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय के लिए सरकार से सिफारिश की गई है।
सरकार से वार्ता कर अन्य मांगों पर भी कमेटी जल्द प्रस्ताव भेजेगी। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में शिफ्टिंग ग्रीष्मावकाश (Shifting Summer Vacation) में पूरा कर लिए जाने की तैयारी की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि ग्रीष्मावकाश के बाद नए हाईकोर्ट भवन में ही कार्यवाही शुरू होगी।
ये हैं वकीलों की प्रमुख मांगें
● नए परिसर में 1500 वकीलों के लिए चैंबर हो।
● एडवोकेट एसोसिएशन के कार्यालय के लिए स्थान।
● कांफ्रेंस हॉल की व्यवस्था हो।
● मनोरंजन के साधन और खेल की सुविधा हो।
● अस्पताल पोस्ट ऑफिस, पुस्तकालय के लिए अलग से भवन हो।
● रियायती दर कैंटीन (Canteen) की सुविधा मिले।
● वकीलों के मुंशी और मुवक्किलों के लिए जगह जरूरी।
