झारखंड

राजस्व वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डीसी

मेदिनीनगर: उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे (Deputy Commissioner Anjaneyulu Dodde) ने शनिवार को राजस्व से जुड़े सभी विभागों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व उगाही में सभी रुकावटों को दूर करते हुए लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें। सभी अधिकारियों को विभाग में राजस्व वसूलने (Collecting Revenue) के लिए किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने की बात कही।

वार्षिक लक्ष्य का 27%

उपायुक्त ने Mining Department की समीक्षा करते हुए पाया कि वार्षिक लक्ष्य 212.78 Crore का है जबकि जुलाई तक 58.63 Crore की वसूली की गयी है जो वार्षिक लक्ष्य का 27 % है। उन्होंने खनन पदाधिकारी को खनन के क्षेत्र में राजस्व वसूली में तेजी लाने की बात कही।

उत्पाद विभाग को 132 करोड़ वसूली का वार्षिक लक्ष्य

इसी तरह वाणिज्य कर Department की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पाया कि वाणिज्य कर विभाग को 153 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध वाणिज्य कर विभाग द्वारा अबतक 40 करोड़ 45 लाख रुपये की राजस्व वसूली कर ली गयी है।

उत्पाद विभाग को 132 करोड़ वसूली का वार्षिक लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध 36 करोड़ 97 लाख की राजस्व वसूली कर ली गयी है।

बैठक में उपायुक्त ने छात्रों का Caste-Income Proof पत्र जारी होने की भी समीक्षा की। उन्होंने अगले तीन दिनों 15,16 व 17 अगस्त को सभी प्रखंडों में Camp लगाकर बच्चों का आय व जाति प्रमाण (Caste-Income Proof) पत्र निर्गत करने की बात कही।

उपायुक्त ने प्रखंडवार E-KVOC में PM Kisan की समीक्षा की। उन्होंने Mutation के मामलों को बिना ठोस कारण के रिजेक्ट ना करने के लिए सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया।

 

इस मौके पर उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज, अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह, हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार साह, खनन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी BDO समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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