रांची: झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ (Trained Assistant Teacher Association) अपने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत मानदेय भुगतान, सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में संशोधन कर अनुपालन एवं अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सरकार का ध्यान सहायक अध्यापकों की ओर आकृष्ट करने के लिए शिक्षक दिवस (05 सितंबर) पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री (Chief Minister) को ज्ञापन सौंपेगा।
इस बात की जानकारी झारखण्ड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ, राज्य इकाई के प्रदेश अध्यक्ष Siddiq sheikh ने प्रेस बयान के माध्यम से दी है।
इसके अलावा चरणबद्ध आंदोलन (Step by step) के तहत संघ की तरफ से 6 एवं 7 सितंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में पदयात्रा कर उपायुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को मांग-पत्र प्रेषित किया जाएगा।
मानदेय प्रमाण-पत्र जांच के नाम पर मानदेय क्यों रोका गया ? उठाया सवाल
संघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, दुमका समेत लगभग राज्य के सभी जिलों में 2015 में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बहाल सहायक शिक्षकों का अभी तक प्रमाण-पत्र की जांच पूरा नही हो पायी है, लेकिन न्यायालय के शपथ पत्र के आधार पर Salary तो मिल ही रहा है, उनकी सेवा की भी संपुष्टि हो गई।
फिर हमारे जैसे अल्प मानदेय भोगी जिन्हें एक माह तक मानदेय समय पर न मिलने पर हमारी भूखे रहने की स्थिति हो जाती है, आखिरकार सहायक अध्यापकों का मानदेय प्रमाण-पत्र (Certificate) जांच के नाम पर मानदेय क्यों रोका गया, यह अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है?
