रांची: फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स (Jharkhand Chamber of Commerce) एण्ड इंडस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमण्डल ने शुक्रवार को राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और विधायक दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की।
चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा के अगुवाई में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 को निरस्त करने की मांग की।
मंत्री आलमगीर आलम और महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने इस बात को गंभीरता से समझा। इसके बाद मंत्री ने चैंबर प्रतिनिधियों से वादा किया कि इस कृषि विधेयक को वापस लिया जायेगा।
मंत्री के इस आग्रह को चैंबर प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया
साथ ही उन्होंने चैंबर अध्यक्ष से आग्रह किया कि खाद्यान्न की आवक बंद के आंदोलन को समाप्त किया जाय ताकि झारखंड की जनता को आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं हो।
मंत्री के इस आग्रह को चैंबर प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया। इसके बाद चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा और महासचिव राहुल मारू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश के व्यवसायिक संगठनों, जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स, खाद्यान्न व्यवसायियों तथा प्रसंस्करण उद्योग से जुडे व्यापारियों के साथ मंत्री आलमगीर आलम के आग्रह पर विस्तार से चर्चा की।
चर्चाओं के बाद सर्वसम्मति से खाद्यान्न की आवक बंद करने के निर्णय को स्थगित करने की सहमति बनाई गई।
प्रतिनिधिमंडल में पूर्व अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद जालान, बिकास सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबडा, राइस मिलर्स एसोसियएशन से मनीष साहू, कांग्रेस पार्टी के वरीय कार्यकर्ता आलोक दूबे और राजा शामिल थे।
