नई दिल्ली: उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई अबकारी नीति के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए हैं।
आरोप है कि नई आबकारी नीति (New Excise Policy) में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। LG ने यह कदम चीफ सेक्रेटरी (Chief Secretary) की रिपोर्ट के बाद उठाया है।
गत वर्ष दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री (Liquor Sales) के लिए नई आबकारी नीति लागू किया था। इस नीति के तहत सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस (License) रद्द कर दिए गए थे।
शराब की सरकारी दुकानें तक बंद कर दी गई थी और नई नीति से नए टेंडर (Tender) जारी कर निजी ऑपरेटरों को शराब की दुकानें (Liquor Shops) खोलने की इजाजत दी गई थी। जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे।
नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के तहत प्रत्येक वार्ड में चार शराब की दुकानें खोलने का जिक्र था, इसके तहत जिन- जिन इलाकों में शराब की दुकानें खुली, वहां के स्थानीय लोगों ने भी इसका पुरजोर विरोध किया, अभी भी दिल्ली के कुछ इलाकों में नई नीति के तहत खुली शराब की दुकानों महिलाएं विरोध (Women Protest) कर रही हैं। मामला LG के पास पहुंचा तो अब उन्होनें इसकी CBI जांच के आदेश दिए हैं।
पूरे शहर में शराब के कारोबार अब प्राइवेट क्षेत्र के व्यापारियों के हाथों में सौंप दिया गया
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने पिछले साल 17 नवंबर को नई आबकारी नीति (New Excise Policy) लागू की थी। इस नीति के तहत पूरे शहर में शराब की 849 दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। जिनमें से अभी तक 600 के करीब शराब की दुकाने खोली जा चुकी हैं।
इन सभी नई शुरू हुई शराब की दुकानों की सूची एक्साइज डिपार्टमेंट (Excise Department) की ऑफिसशियल वेबसाइट (Official Website) पर अपलोड कर दी गई है।
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के तहत, पूरे शहर में शराब के कारोबार (Business) अब प्राइवेट क्षेत्र के व्यापारियों के हाथों में सौंप दिया गया है। जहां वह कम से कम 500 वर्ग मीटर के दायरे में बड़े और आकर्षक ठेकों को निर्माण कर सकते हैं।