रांची: Jharkhand Kisan Mahasabha (झारखंड किसान महासभा) ने गुरुवार को राजभवन के समक्ष अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। मौके पर महासभा ने राज्यपाल के नाम 11 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा।
इस दौरान महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष पंकज राय (Central Vice President Pankaj Rai) ने कहा कि बगैर स्पष्ट कृषि नीति के किसानों का भला नहीं होने वाला।
कृषि योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में किसानों को वाजिब प्रतिनिधित्व देना भी जरूरी है। इसके अलावे राज्य में केंद्र प्रायोजित जीएम मस्टर्ड बीज (GM Mustard Seeds) को भी प्रतिबंधित किये जाने की जरूरत है।
फसल राहत की राशि को बढ़ाने की भी मांग की गयी
महासभा की ओर से राज्य सरकार (State government) से राज्य में किसान हित में एक आदर्श कृषि नीति बनाये जाने और फसल राहत की राशि को बढ़ाने की भी मांग की गयी।
महासभा (General Assembly) की प्रमुख मांगों में फसल राहत के रूप में 3500 रुपये के जगह 15 हजार रुपये करने, कृषि नीति के निर्माण और इसमें किसानों की भी भागीदारी सुनिश्चित करने, विभागीय स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार (Corruption) की जांच के लिए एक कमेटी बनाने और जिला स्तरीय किसान भवन का निर्माण कराने सहित अन्य मांग शामिल है।
इस मौके पर मोहन मुंडा, अरुण उरांव, चेतन, रवि, सोहन सहित कई लोग मौजूद थे।
