रामगढ़: रामगढ़ में अवैध खनन (Illegal Mining) पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने को लेकर शनिवार को डीसी माधवी मिश्रा ने बैठक की। बैठक में प्रशासनिक, पुलिस एवं सीसीएल के अधिकारी शामिल थे।
बैठक में एसपी प्रभात कुमार ने सीसीएल सहित अन्य परियोजनाओं के महाप्रबंधकों, सभी अंचल अधिकारियों, थाना प्रभारियों को जिले के सभी क्षेत्रों में कोयला, बालू, पत्थर सहित किसी भी प्रकार के अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने हेतु कार्य करने का निर्देश दिया।
डीसी ने सीसीएल सहित अन्य परियोजनाओं के महाप्रबंधकों को अपने अपने यहां बैठक कर अधिकारियों को कार्य आवंटित करने एवं उनके माध्यम से अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया।
इस दौरान उन्होंने परियोजना के अंतर्गत किसी भी अधिकारी व कर्मी के द्वारा कार्य नहीं करने व अवैध खनन में दोषी पाए जाने पर उन पर एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई कराने का निर्देश दिया।
उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक में सभी महाप्रबंधकों को उनके उनके परियोजनाओं में एंट्री एवं एग्जिट प्वाइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया।
वहीं उन्होंने आवश्यकता अनुसार स्थलों को चिन्हित करते हुए वहां चेक पोस्ट का निर्माण कराने एवं 24×7 अधिकारियों व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
डीसी और एसपी ने सभी अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को उनके उनके क्षेत्र में एक भी वाहन से अवैध खनन नहीं होने देना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इसके लिए उन्होंने दोषियों को पकड़ते हुए तुरंत उन पर एफआईआर दर्ज करने एवं मामले की तह तक जाते हुए संबंधित पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मामले पर कानूनी कार्रवाई करते हुए दोषियों को जेल भेजने का निर्देश दिया
उपायुक्त ने अवैध खनन पर रोक लगानेके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए साइकल से कोयला लेकर जा रहे लोगों पर भी कार्रवाई करने को कहा।
उन्होंने कहा कि अगर इस अवैध कारोबार ने किसी गिरोह का नाम भी सामने आता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी।
बैठक में सभी महाप्रबंधकों, अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध खनन के विरुद्ध किए जा रहे कार्यों जैसे प्राथमिकी दर्ज करने, सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने, वाहन जप्त करने सहित अन्य मामलों में किए गए कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन ससमय जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को खनिजों के अवैध परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए योजना बनाते हुए कार्य करने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उन्होंने वन प्रमंडल पदाधिकारी को उनके क्षेत्र में अवैध खनन से संबंधित किसी भी मामले पर कानूनी कार्रवाई करते हुए दोषियों को जेल भेजने का निर्देश दिया।
